एम्बुलेंस जमाखोरी मामले की की जाए उच्चस्तरीय जांच
पटना (बिहार) विदित हो कि भारत में महामारी का चरम सीमा पार करने के बाद भी भारत के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के लक्षणों , इलाज़ ,बचाव की जानकारी का घोर अभाव है। सरकारी स्तर पर कहीं भी कैम्प लगाकर न तो कोविड के लक्षणों को बताए जा रहे हैं और न ही जाँच हो रही है।और न ही वैक्सीन पड़ रहा है।जबकि ग्रामीण क्षेतों में लगभग हर घर में सर्दी-जुकाम-बुखार के मरीज है।
ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए स्थानीय झोला छाप डिस्पेन्सरी या दुकानदार ही डॉक्टर है।जबकि शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का ज्यादा निवास है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है,जैसे कि:-बिहार राज्य के दरभंगा जिला के सटे सहरसा के बघवा पंचायत में कोरोना का कहर चरम सीमा पार कर गई है।इस पंचायत के गंडौल ग्राम में जहाँ लगभग 4000 हजार की आबादी है,अभी तक 10 जन कोरोना के कारण मृत हो गए।फिर भी यहाँ न तो कोविड जाँच हो रहा है और न ही कैक्सीन पड़ रहा है।
इसी तरह झारखण्ड एवं अन्य राज्यों की स्थिति है।यू०पी० में ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा के ‘शिकार जनता कोरोना से मर रहे हैं,तथा गरीब जनता लाशों को गंगा में बहा रहे हैं।फिर भी भारतीय मंत्री एवं सांसद एम्बुलेन्स के काले करतूतों में मस्त हैं।अतःप्रेस एवं झोक्ट्रॉनिक्स चैनलों के मार्फत् मंच की ओर से भारतीय शासनाध्यक्ष से माँग करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की जानकारी ओर बचाव के उपाय की जानकारी, जाँच हर गाँव में कैम्प लगाकर होना सुनिश्चित हो, प्रत्येक गाँव में कैम्प लगाकर कोविड का वैक्सीन लगाना सुनिश्चित हो, गाँव में जहाँ भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है वहाँ डॉ० एवं स्वास्थ्य कर्मी,नर्स की व्यवस्था तुरंत के प्रभाव से सुनिश्चित हो।
गाँवों में कोविड (कोरोना)टेस्ट ,दवा,इलाज़ की व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो,ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली मौतों की पहचान करना एवं सरकार को त्वरित रिर्पोट सौंपने तथा रिकार्ड संधारित करने की जवाबदेही पंचायत प्रतिनिधियों को सुनिश्चित हो, बिहार के बक्सर जिला में मंत्री (केन्द्र एवं राज्य)द्वारा पुराने एम्बुलेन्स को ही कई बार उद्घाटन करने की घटना की उच्च स्तरीय जॉच हो।तथा सारण में सांसद द्वारा सांसद निधि से क्रय की गई एम्बुलेन्स की जमाखोरी का 07.05.2021 की उजागर मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो,तथा दोषी जो भी हो,जिस भी स्तर के हों,उनके विरूद्ध ऐसी घृणित काण्ड व कार्य के लिए सख्त से सख्त कानूनी र्कारवाई सुनिश्चित हो।
