लगोण्डा। ऑल इंडिया बैंक अकाउंट होल्डर एसोसिएशन के संस्थापक प्रवीण मिश्रा एडवोकेट ने एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर किसान सम्मान निधि के लिए चयनित किए गए अपात्र कृषको का चयन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्मान निधि की राशि रिकवरी कराने की अपील की है।
प्रधानमंत्री को भेजे गए अपील में अपात्र घोषित किए गए भूमिहीन किसान जिनके पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है और वह दूसरी की जमीन पर बटाई की खेती करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे कृषक भारत देश में विकास के पायदान पर सबसे निचले स्तर पर खड़े हैं और किसान सम्मान निधि से उनको काफी आस भी रही है।
किसान सम्मान निधि बंद होने से जहां उनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर बटाई पर मिलने वाली खेती भी वह नहीं कर सकेंगे। यही नहीं जो भी किसान किसान सम्मान निधि पा रहे हैं या पा रहे थे उनका सत्यापन विभाग के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा किया गया था। ऐसे में किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र कृषकों से ज्यादा दोषी उनका सत्यापन करने वाले अधिकारी हैं जिससे सरकारी विभाग में अनर्गल लाभ के चलते भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है इस पर अंकुश लगाए जाने के लिए गलत सत्यापन करने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अपील में श्री मिश्र ने अपने संगठन के सदस्यों एडवोकेट हाईकोर्ट सुरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट प्रदीप शुक्ला, अजय कुमार मिश्र, आरके जयसवाल, पीके भारती, रमेश कुमार शुक्ला, राजू ओझा, दीपक कुमार, अनिल जायसवाल समेत सभी सदस्यों के साथ अपात्र घोषित किए गए किसानों से आधी रिकवरी कराते हुए बाकी की आधी रिकवरी सत्यापन करने वाले अधिकारियों के वेतन से कराने की बात कही है।
