वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारो ंमे भी हो सकती है बढोत्तरी
लखनउ। विगत काफी समय से अपने अधिकार तथा मानदेय मे बढोत्तरी की बात रख रहे पंचायत प्रतिनिधियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग पर जल्द योगी सरकार बडा निर्णय लेने जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही प्रधान, ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय मे बढोत्तरी करने जा रही है। यह बढोत्तरी छोटी मोटी नही बल्कि डेढ गुना तक हो सकती है। इतना ही नही सरकार उनके अधिकारो में भी वृद्वि करने जा रही है।
मिल रही जानकारी के अनुसार येागी सरकारं इसकी घोषणा आगामी पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन मे कर सकती है। बताते चलें कि अभी तक प्रधानों को जो मानदेय अभी तक 3000 रूप्ये मिल रहा था वह अब 5000, क्षेत्र प्रमुख को मिलने वाला मानदेय 9800 से 15000, जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलने वाला मानदेय 14000 से 20000 किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि प्रदेश मे प्रधानो की संख्या 58189, प्रमुख 826 तथा जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या 75 है जिनके मानदेय मे सपा सरकार ने अपने कार्यकाल मे मामूली वृद्वि की थी। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि योगी सरकार इन प्रतिनिधियो के लिए एक बडी राहत देते हुए यह भी घोषणा करने जा रही है कि पंचायत प्रतिनिधियो के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव अब दो वर्ष बाद ही लाया जा सकेगा। यदि हटाने की बात आती है तो उसके लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यो की सहमति की आवश्यकता पडेगी। इनके आकस्मिक व्यय और खर्च की सीमा भी बढाई जायेगी। इनके प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की सीमा भी बढायी जायेगी। सभी प्रतिनिधियों की मदद के लिए कल्याण कोष की भी स्थापना की जायेगी।
