अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग अभियान में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव तथा कोतवाल नगर रहे उपस्थित
गोण्डा। 01 अप्रैल,2026 से जनपद में “अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग सीमांकन अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की उपस्थिति में “अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग सीमांकन अभियान” की शुरुआत की गई। यह अभियान जनपद के चारों तहसीलों में चलाया गया।
तहसील सदर गोण्डा के ग्राम पंचायत धनौली में चकमार्ग संख्या-176 के सीमांकन कार्य से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अभियान के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि इस कार्य के जरिए चकमार्गों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा और उनका उचित सीमांकन किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को यातायात की सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके।
इसके साथ ही जनपद के अन्य तहसीलों में भी उपजिलाधिकारीगण ने अपने-अपने क्षेत्रों में “अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग अभियान” के तहत सीमांकन कार्य की शुरुआत करवाई। तहसील गोण्डा सदर, तरबगंज, मनकापुर और करनैलगंज में इस अभियान के अंतर्गत चकमार्गों के सीमांकन का कार्य किया गया।
तहसील करनैलगंज के ग्राम पंचायत उमरिया में चकमार्ग संख्या 416 को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन कार्य का शुभारंभ उपजिलाधिकारी सुश्री नेहा मिश्रा द्वारा किया गया।
तहसील मनकापुर ग्राम पंचायत बन्दरहा गाटा संख्या- 890 तथा ग्राम बगदरग्रंट गाटा संख्या-161, 399 में प्रभारी तहसीलदार सुभद्रा प्रसाद ने अभियान चलाकर चकमार्ग खाली करवाकर सीमांकन कराया।
इसी प्रकार, तहसील तरबगंज के ग्राम पंचायत धौरहराघाट गाटा संख्या-952, पकवान गांव गाटा संख्या-141, अशोकपुर गाटा संख्या-147, चक शिवरहा गाटा संख्या- 376, कोठा गाटा संख्या- 1572 तथा दुर्जनपुर गाटा संख्या-2036 में उपजिलाधिकारी श्री विश्वमित्र तथा तहसीलदार तरबगंज आशुतोष पाण्डेय ने चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन का कार्य कराया।
तहसील सदर गोण्डा के ग्राम पंचायत निबिहापरसपुर गाटा संख्या-336, ग्राम किनुबरा गाटा संख्या-449 में नगर मजिस्ट्रेट श्री पंकज वर्मा तथा उपजिलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने चकमार्ग को खाली कराकर सीमांकन कार्य प्रारंभ कराया। इन कार्यों के दौरान नायब तहसीलदार चन्दन जायसवाल, राजस्व निरीक्षक सुशील शर्मा, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित थाना पुलिस की उपस्थिति रही, जिनके सहयोग से यह अभियान सुचारु रूप से चलाया गया।
यह अभियान अतिक्रमण से मुक्ति के साथ-साथ चकमार्गों की स्थिति को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में आसानी होगी और साथ ही सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। जिलाधिकारी ने इस कार्य को तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश दिए और सभी अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया।
