लापरवाह सीएमओ पर भी हुई निगाह टेढ़ी, हटाने के लिए की जाएगी संस्तुति
विकास कार्यक्रमों की समीक्षा में डीएम ने अधिकारियों के कसे पेंच
काम न करने वाले रोजगार सेवकों की सेवा समाप्त करने के आदेश
गोण्डा ! जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने सख्त रूख अपनाया है। मंगलवार को डीएम डा0 नितिन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागवार विकासपरक व जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियो को कड़ी फटकार लगाई है।
डीएम ने बैठक में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा शुरू की तो सीएमओ डा0 के0के0 श्रीवास्तव डीएम को जरूरी दवाओं की लिस्ट, उनकी उपलब्धता, जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान, संस्थागत प्रसव की संख्या, जेई व एई के बारे में, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण की स्थिति, सहित अन्य विषयों की प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दे सके। किसी भी जानकारी से अनजान सीएमओ को हटाकर दूसरे सीएमओ की तैनाती अतिशीघ्र करने के लिए डीएम ने शासन को पत्र लिखने का निर्णय लिया है और सीडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं हर हफ्ते जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करें।
इसके बाद डीएम ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की तो ज्ञात हुआ कि जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा 89 हजार पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है जबकि ब्लाकों व तहसील स्तर पर लगभग 10 हजार पेंशन के आवेदन लम्बित हैं। ग्राम पंचायतों में रोजगार न सृजित करने वाले रोगार सेवकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए पूर्व में दिए हुए निर्देशों का पालन न करने पर डीसी मनरेगा से जवाब तलब किया है।
डीएम ने फिर से सख्त निर्देश दिए हैं कि सबसे कम मानव दिवस सृजित करने वाले रोजागर सेवकों को तत्काल हटाया जाए तथा ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर एक करोड़ से अधिक का काम मनरेगा के तहत हुआ उन सबकी जांच टीम बनाकर कराई जाए।
नलों के रिबोर के लक्ष्य 2469 के सापेक्ष मात्र 1208 नलों के रिबोर किए जाने, गेहूं खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 47ः खरीद हो पाने तथा सौभाग्य योजना के तहत गांवों का संतृत्तीकरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी है। कृषकों की केसीसी बनाने के लिए बैंकों में हर मंगलवार व शुक्रवार को सभी शाखाओं में कैम्प लगाकर आवेदन लेने के निर्देश तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश एलडीएम व डीडी एग्रीकल्चर को दिए हैं।
आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में लापरवाही बरतने पर कार्यदाई संस्था आरईएस के एक्सईएन को कड़ी फटकार लगाते हुए पन्द्रह दिनों में काम न पूरा होने पर एफआईआर दर्ज कराकर वसूली करा लेने की चेतावनी दी है। खाद्यान्न की आपूर्ति की समीक्षा के दौरान डीएम ने डीएसओ को निर्देश दिए कि ई-पाॅश मशीन के द्वारा वितरण करने वाले कोटेदारों की सूची उन्हें दी जाए तथा कई महीनों से राशन न लेने वाले कार्ड धारकों का भी डाटा तैयार किया जाए। इसके अलावा आधार सीडिंग का कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा डीएम ने मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएमजीएसवाई, गन्ना मूल्य भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पेयजल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, 14वा व राज्य वित्त आयोग,पेंशन योजनाएं, संचारी रोगों, स्वयं सहायता समूहों की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की विभागवार समीक्षा की।
बैठक में सीडीओ आशीष कुमार, पीडी सेवाराम चैधरी, डीसी मनरेगा हरिश्चन्द्र प्रजापति, डीपीआरओ घनश्याम सागर, उपनिदेशक कृषि मुकुल तिवारी, जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह, डीएसओ वीके महान, एसडीओ वन एसपी सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
