चुनाव में किया था 19 लाख रोजगार के अवसर का वादा
पटना बिहार। हाल ही मे ंसम्पन्न हुए बिहार विधानसभा निर्वाचन में अन्य सभी मुददों पर बेरोजगारी का मुददा हावी रहा, और ये मुददा भाजपा जदयू सरकार के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवनिर्वाचित बिहार सरकार ने अपने गठन के तत्काल बाद ही इस पर काम आरम्भ कर दिया है। सरकार ने अपनी सभी विभागों से इस बात की जानकारी मांगी है कि उनके विभाग में कितने पद खाली है, माना जा रहा है कि सरकार बेरोजगारी के मुददे पर गम्भीरता से काम कर जनता केा तत्काल राहत देने और अपने वादे को निभाने का काम करना चाहती है।
बिहार की नीतीश सरकार ने अपने सामान्य प्रशासन विभाग से अपने अपने विभागों में खाली पदो की जानकारी देने के लिए एक पत्र जारी किया है जिसमें इस बात के निर्देश दिये गये है कि सभी विभागों के प्रमुख इस बात की जानकारी दे कि उनके विभाग में स्वीकृत पदों के अनुसार कितने पदो ंपर सविदा या फिर नियोजन के माध्यम से कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कितने पद खाली है जिन पर नियुक्ति होनी चाहिएं। सरकार ने ये सभी जानकारियां सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मांगी हैं। नीतिश सरकार की इस पहल से माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी नयी पारी के शुरूआत में जल्द से जल्द काफी बडी संख्या में खाली पडे सरकारी पदों पर नियुक्ति कर अपने वादे को पूरा करना चाहती है।
