भ्रष्ट अधिकारी विभाग पर भारी।
भ्रष्टाचार में संलिप्त सीडीपीओ को संरक्षण।
संविदा समाप्ति के बावजूद सेवाएं जारी
विक्रमजोत (बस्ती)। एक भ्रष्ट अधिकारी गलत तरीके से लाभ के चक्कर में किस प्रकार पूरे विभाग व सरकार पर भारी हो सकता है इसका लम्बे समय का प्रमाण बस्ती जनपद के विक्रमजोत में संविदा समाप्ति के बावजूद अनवरत कार्यरत सीडीपीओ लक्ष्मी पाण्डेय व उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही डीपीओ बस्ती हैं।
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व डीएम बस्ती सहित सभी सक्षम अधिकारियों को भेजे अपने शिकायत में भ्रष्टाचार में संलिप्त व संविदा समाप्ति के बावजूद अनवरत कार्यरत विक्रमजोत ब्लॉक की सीडीपीओ लक्ष्मी पाण्डेय को संरक्षण प्रदान कर रही डीपीओ बस्ती को बर्खास्त करके उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही तथा रिकवरी की मांग की है।
क्या है भ्रष्टाचार का ज्वलन्त प्रकरण?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संविदा पर भदोही जनपद में नियुक्त सीडीपीओ लक्ष्मी पाण्डेय का विभागीय जीओ के विरुद्ध अन्य जनपद बस्ती के पहले परशुरामपुर व बाद में विक्रमजोत ब्लॉक में जरिये स्थानांतरण तैनाती की गई व भ्रष्टाचार में संलिप्तता व आरटीआई के जवाब न देने के अनगिनत शिकायतों के बावजूद डीपीओ बस्ती के वरदहस्त व संरक्षण के कारण आज तक सीडीपीओ लक्ष्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ही नही बल्कि संविदा समाप्ति के बावजूद उन्हें गलत तरीके से सेवारत रखा गया है।
क्या हैं आरोप?
सीडीपीओ व डीपीओ पर आरोप है कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता, आरटीआई के जवाब न देने व रामनगर की आंगनबाड़ी सुमनलता पाण्डेय के अवैध नियुक्ति सहित व संरक्षण के शिकायत के बावजूद कार्यवाही के बजाय भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिया जा रहा है।
यह गम्भीर मामला मुख्यमंत्री यूपी तक पहुंचा है
वरिष्ठ समाजसेवी व हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने मुख्यमंत्री यूपी को दिए शिकायत में कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त CDPO लक्ष्मी पाण्डेय के संविदा समाप्ति के बावजूद अनवरत सेवाएं लेने व भ्रष्टाचार में साथ देने पर DPO बस्ती के विरुद्ध विधिक कार्यवाही व रिकवरी की जानी जरुरी है।
बता दें कि पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय ने सीएम यूपी से शिकायत में लिखा है कि जनपद भदोही में संविदा पर नियुक्त व स्थानांतरण के उपरांत जनपद बस्ती के विक्रमजोत ब्लॉक में कार्यरत CDPO लक्ष्मी पाण्डेय जी के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के अनेकों साक्ष्य सहित उनके द्वारा अनेकों शिकायतें विगत एक वर्ष में की गई व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनेकों सूचनाएं मांगी गई परन्तु DPO बस्ती की CDPO लक्ष्मी पाण्डेय के साथ मिलीभगत के कारण आज तक न तो कोई कार्यवाही की गई व न ही कोई सूचना दी गई। वर्तमान में CDPO लक्ष्मी पाण्डेय की संविदा समाप्त हो जाने के उपरांत भी विधि विरुद्ध व विभागीय व्यवस्था के विरुद्ध DPO बस्ती द्वारा जानबूझकर उपरोक्त CDPO लक्ष्मी पाण्डेय से न सिर्फ अनवरत सेवाएं ली जा रही हैं वरन उन्हें सभी सुविधाएं भी दी जा रही हैं एवं दुबारा पदारूढ़ कराने का कुत्सित प्रयास भी किया जा रहा है जोकि अनुचित व अवैध है जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही आवश्यक व न्यायसंगत है।
