अधिवक्ताओ ने किया लोक अदालत पूर्ण बहिष्कार, न्यायमूर्ति को सौंपा ज्ञापन

न्यायालय परिसर में पसरा रहा सन्नाटा, हलकान दिखे फरियादी

गोण्डा। केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित लोक अदालत का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अहवाहन पर जनपद के अधिवक्ताओ ने सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार मिश्र व बार एसोसिएशन के महामन्त्री के नेतृत्व मे हजारों अधिवक्ताओ ने किया विरोध, विरोध में लगाए प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे।

ज्ञात हो कि अभी हाल ही न्यायामूर्ति उमेश चन्द्र शर्मा ने गोण्डा का पदभार संभाला और लोक अदालत के दिन ही न्यायालय पहुंचे। जहां दोनों बार एसोसिएशन के नेतृत्व में लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हजारों अधिवक्ताओ ने मौन होकर उनका जताया विरोध। जबकि उससे पूर्व जनपद न्यायाधीश बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने विरोध कर रहे अधिवक्ताओ से शान्ति बनाए रखने का अनुरोध किया था।

शनिवार को लोक अदालत में नहीं लग सका किसी भी विभाग का स्टाल । पूरे परिसर में पसरा रहा सन्नाटा। आफिस के क्लर्क व पेशकार टाइपिस्ट भी करते रहे फरियादियों की प्रतिक्षा।

अधिवक्ताओं की एकता लाई रंग लोक अदालत पूर्ण रूप से रहा विफल। बैंको तथा अन्य विभाग द्वारा लगवाए गये स्टाल तक नहीं पहुंच सके उनके कर्मचारी। संयुक्त बार द्वारा उठाए गए मांग को संगठन के पदाधिकारियों ने न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र शर्मा को सौंपा ज्ञापन।
तत्पश्चात पदाधिकारियों ने पत्रकारों से यह भी कहाकि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो अधिवक्ता समाज रेल,सड़क जाम कर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंने के लिए मजबूर होगा।