उद्योगपतियों से संवाद: जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने का अवसर: मंत्री, वित्त – सुरेश खन्ना

वर्तमान में राज्य की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 25-26%

निवेशकों के सुझाव महत्वपूर्ण, सरकार निवेशकों की हर संभव मदद करेगी : मंत्री, औद्योगिक विकास – नन्दगोपाल गुप्ता ‘नंदी’

लखनऊ। निवेशकों का उत्तर प्रदेश में विश्वास बढ़ता जा रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, निर्णयों में तेजी, सुसंगत नीतियों, निवेश सारथी व निवेश मित्र के जरिए कारोबारी सुगमता और उद्मी मित्रों की तैनाती के चलते सीधे संवाद ने उत्तर प्रदेश को आज देश में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बना दिया है।

मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, सुरेश खन्ना ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लीडर्स के साथ औद्योगिक निवेश आकर्षण और नीति प्रभावशीलता में वृद्धि पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है तो उसका कारण हमारा राजनैतिक नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले ग्राफ नीचे जा रहा था जो अब उपर की ओर है। कानून व्यवस्था में सुधार से लोगों का भरोसा निवेश के लिए बढ़ा है। प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया गया ताकि किसी उद्यमियों को समस्त स्वीकृतियाँ समयबद्ध रूप से ऑनलाइन मिल सकें। साथ ही साथ नोयडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित किया जा रहा है।
श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सबसे ज्यादा जरुरत है कि उत्तर प्रदेश में जो पैदा होता है उसे कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश अनाज, गन्ना व दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भदोही कालीन में मशहूर है तो वाराणसी का सिल्क के मामले में दुनिया में नाम है। बढ़ती बिजली की मांग पर वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2017 में 13000 से 14000 मेगावाट की मांग थी, जो आज 30,000 मेगावाट के उपर हो गयी है। उन्होंने कहा कि अच्छा यह है कि सोलर एनर्जी की कीमत पहले से कम हुयी। इस क्षेत्र में विकास की जरुरत है। रिसर्च कर इसकी कीमत को कम कर सकें तो उत्तर प्रदेश के लिए वरदान होगा। उन्होंने कहा कि 1.56 करोड़ घरों को उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।
मा. वित्त मंत्री ने कहा आईटी सेक्टर के जरिए उत्तर प्रदेश की प्रगति में वृद्धि कर सकते हैं। आज राज्य की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 25-26% है और अब जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कभी ईज आफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12 वें नंबर पर था आज अचीवर्स में टाप पर हैं। खन्ना ने कहा कि प्रदेश में स्किल्ड लेबर उपलब्ध हो इसके प्रयास हो रहे हैं। टाटा के सहयोग से 150 आईटीआई को मजबूत कर रहे। आज 7000 से ज्यादा स्टार्ट अप और स्किल सेंटर को बढ़ाने पर जोर है। जीएसडीपी के मामले पहले नंबर महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडू था पर आज हम दूसरे नंबर पर 9.2 फीसदी की वृद्धि दर के साथ पहुंच गए। उद्यमियों का प्रदेश में निवेश व उद्योग लगाने के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 56 फीसदी वर्किंग आबादी और सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला राज्य है। उद्यमी यहां अपनी गतिविधियों का विस्तार करें व नवोन्मेष के साथ निवेश करें तो हर चीज यहां मिलेगी। सस्ती लेबर, सस्ती जमीन आज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है।

इस अवसर पर मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात एवं प्रोत्साहन व एनआरआई नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि किसी भी देश व राज्य के लिए औद्योगिक या आर्थिक परिवेश को बदलने के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं नेतृत्व, नीति व निर्णय। उन्होंने कहा कि आज देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। जिनका एकमात्र ध्येय देश का विकास, समृद्धि व खुशहाली है। प्रधानमंत्री ने सदैव देश के विकास को और मजबूत करने की पहल की है। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी पहल के जरिए भारत के औद्योगिक विकास को नयी पहचान मिली है। उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री ने इन्ही चीजों की बुनियाद पर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है जो उत्तर प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनो बदली है। नंदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश जीआईएस, मोटो जीपी जैसे विराट आयोजनों के लिए जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक पंसदीदा स्थान बन कर उभरा है। यहां उद्योगों को पनपने के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधान और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सबकी अपनी खास पहचान है। यह 25 करोड़ की आबादी का बाजार वाला प्रदेश है जिसकी सीमाएं 9 राज्यों से जुड़ती है। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकापर्ण किया उस समय तक देश के 37.7 फीसदी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में संचालित हो चुके थे। इस समय गंगा एक्सप्रेस वे का विकास किया जा रहा है और साथ ही छह और एक्स्प्रेसवे विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जल्दी ही देश का 50 फीसदी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में होंगे। जिसके चलते यह प्रदेश लाजिस्टिक में सबसे अग्रणी होगा। अभी प्रदेश में 17 एयरपोर्ट हैं जो जल्द ही 22 हो जाएंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश में वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग शुरु जो अगले फेज में हल्दिया से प्रयागराज तक हो जाएगा।

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्य आज उत्तर प्रदेश की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। निवेश सारथी व निवेश मित्र ने उद्यमियों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया। अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरुरत नही। उत्तर प्रदेश में उद्यमी मित्रों की तैनाती की गयी है और हम उनके फीडबैक के आधार पर व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं।

इससे पूर्व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), मनोज कुमार सिंह ने उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस परिचर्चा के माध्यम से उनसे फीडबैक लिया जाएगा। खास कर वर्तमान में चल हही नीतियों का फीडबैक लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। प्रदेश को नयी पहचान मिली है और हम जल्द ही नंबर एक बनेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है, जिसने एफडीआई व फार्च्यून 500 कंपनियों से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति घोषित की है। जब ये कंपनियां आती हैं तो नए तरह का माहौल बनता है और वर्तमान में काम कर रही कंपनियों को फायदा मिलता है वो ग्लोबल चेन का हिस्सा बनती हैं तथा आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण भी होता है। नीति के तहत हाल ही में फूजी सिल्वरटेक को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया गया है। यह एक 100 करोड़ रुपए की एफडीआई परियोजना है। नीति के तहत 75 फीसदी तक की लैंड सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने उद्यमियों से बाहर की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर कर नीति का लाभ लेने की अपील की।

मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि होने के कारण भूमि का मूल्य अधिक है। इसलिए नीति में लैंड सब्सिडी के साथ 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान भी है। इस नीति में लैंड सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के साथ ही कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु सब्सिडी तथा युवाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पांच वर्ष तक प्रति व्यक्ति 5000 रुपये प्रत्येक माह 500 लोगों की सीमा तक वजीफा प्रदान करने की सुविधा भी है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी – इन्वेस्ट यूपी, अभिषेक प्रकाश ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण में प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के लिए संचालित निवेश मित्र, निवेश सारथी तथा ऑनलाइन इन्सेनटिव मैनेजमेंट सिस्टम सहित विभिन्न औद्योगिक पार्कों एवं लैंड बैंक की उपलब्धता के विषय मे अवगत डरते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हुई अभूतपूर्व प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश द्वारा लीड्स सर्वे 2023 में अचीवर्स स्टेट की सूची में स्थान बनाने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के विशाल नेटवर्क, देश के किसी अन्य राज्य से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, विशाल लैंड बैंक और निवेश फ्रैंडली नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन गया है।

सचिव, एमएसएमई विभाग, प्रांजल यादव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपीन कुमार जैन तथा निदेशक, पर्यटन विभाग, प्रखर मिश्रा ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए राज्य में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश के अवसरों के विषय में अवगत कराया।

केंट ग्रुप के अध्यक्ष, महेश गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून एवं व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुशासन के माध्यम से राज्य में निवेशक-अनुकूल वातावरण सृजित किया गया है। उन्होंने कहा ‘हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है।’
लोहिया ग्लोबल के अध्यक्ष, विनीत लोहिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए उत्कृष्ट प्रोत्साहन-लाभ उपलब्ध हैं।
हिक्मा एनर्जीज प्रा. लि. के प्रतिनिधि तारिक नकवी ने कहा कि अन्य राज्य उत्तर प्रदेश की भविष्योन्मुख तथा आकर्षक नीतियों से प्रेरणा ले रहे हैं।

इस अवसर पर केंट ग्रुप के अध्यक्ष, महेश गुप्ता, श्री सीमेंट के उपाध्यक्ष प्रशांत भांगुर, लोहिया ग्लोबल के अध्यक्ष विनीत लोहिया, जी आर सॉल्वेंट के सीएमडी, अजय टंडन आदि सहित 35 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया तथा प्रदेश में अपने अनुभव को साझा करते हुए विभिन्न सुझाव दिए।