विभागीय भ्रस्टाचार का अनोखा उदाहरण, मिट्टी में मिलाई गरीबों की जमा पूंजी
कन्नौज। अब इसे प्रशासनिक ठगी कहे या कुछ और जिसमे पहले तो गरीबों को घर बनाने के लिए प्रशासन स्वयं ज़मीन आवंटित करता है फिर घर भी पूरा नहीं बन पाता और उसपर बुलडोजर चला दिया जाता है, अब अपनी जमा पूंजी लुटा चुके गरीब दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं।
अपने आप में हैरान करने वाली ये घटना अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र और उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण के क्षेत्र कन्नौज का है। यहाँ के ठठिया क्षेत्र में लगभग एक माह पूर्व गरीबों की घर बनाने के लिए प्रशासन ने बाकायदा पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए घर निर्माण हेतु ज़मीनो का आवंटन किया था, आवंटन के बाद मिली ज़मीन पर कुछ लोगो ने अपने सामर्थ्य अनुसार घर निर्माण कराना भी शुरू कर दिया था। अभी एक माह भी नहीं बीता था साथ ही निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था की एक दिन प्रशासन का बुलडोजर वहां पहुँचता है और निर्माणाधीन घरों को मिट्टी में मिला देता है।
घटना पर प्रशासन का कहना है की चूंकि घर जिस भूमि पर निर्मित किये जा रहे हैं वह नाले की है इसलिए वह अवैध है जिसपर कार्यवाही की गई है, अब सवाल ये उठता है की ज़ब आवंटित की गई भूमि नाले की है ती राजस्व विभाग ने उसका आवंटन कैसे कर दिया। निर्माण की गिराने से पहले राजस्व विभाग के उन अधिकारियो और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाई क्यों नहीं की गई जो इस आवंटन में शामिल थे और क्या प्रशासन उन गरीबों की उस जमा पूंजी को वापस करेगा जो उन्होंने अपने आशियाने को बनाने में लगा दी है।
