छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश
छात्र-छात्राओं द्वारा भरे गए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों को समय से करें सत्यापन- जिलाधिकारी
गोण्डा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोण्डा के सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों, शिक्षण संस्थानों तथा विद्यालय प्रबंधकों व प्रधानाचार्यो ने प्रतिभाग किया।
बैठक में जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को समय से लाभ प्रदान करने पर बल देते हुए कहा कि यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी पात्र छात्र को योजना से वंचित न रखा जाए और सभी आवेदनों का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने सामाजिक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन कार्य, ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा एंट्री एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं त्वरित गति बनाए रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति में वित्तीय सहायता देना है, ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शत-प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण, आधार सीडिंग, बैंक खातों का सत्यापन एवं समय से भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
