एसआईआर की सफलता पर ग्रहण लगा रहे बीएलओ, आयोग के दिशानिर्देश की उड़ा रहे खिल्ली

कहीं बनाया कैम्प तो कहीं मतदाताओं पर फोटो कॉपी कराने का बना रहे दबाव 

दो की जगह एक ही फार्म देकर बच रहे जिम्मेदारी से, फार्म भरने में भी नहीं कर रहे सहयोग 

गोण्डा। अवैध मतदाताओं की छटनी के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का कराये जा रहे विशेष पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण कड़ी बूथ लेवल अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही आयोग के उद्देश्य पर भारी पडती दिखाई दे रही है।

पुनरीक्षण के प्रथम चरण की अवधि समाप्त होने को है लेकिन बी एल ओ अभीतक सभी मतदाताओं को फार्म तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जहाँ उपलब्ध भी कराये गए हैं वहां अधिकतर जगह दो की जगह एक ही कॉपी दी गईं है, कहीं बी एल ओ मतदाताओं पर ही इस बात का दबाव डाल रहे है की फार्म की फोटो कॉपी कराइये, कई बी एल ओ ने घर घर न जाकर चौराहों पर अड्डा ज़मा लिया और मतदाताओं को वहां आने के लिए विवश कर रहे हैं।

मिल रही शिकायतों पर बात की जाये तो नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बभनी कानूनगो में बी एल ओ ने दो की जगह एक फार्म उपलब्ध कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, मतदाताओं को फार्म भरने में भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा।

इसी तरह नगर के सुभाष नगर में अभीतक बहुत से मतदाताओं को फार्म तक नहीं मिला, लोगो का कहना है की बी एल ओ ने चौराहे पर कैम्प लगा रखा है और सभी को वहीं बुलाया जा रहा है।

इसी तरह नगर के ही मेवातियान मोहल्ले की बात की जाये तो वहां के बी एल ओ द्वारा मतदाताओं पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है की वे ग़ड़ना फार्म की स्वयं फोटो कॉपी कराएं।

यहाँ ये भी बताना आवश्यक है की भारत निर्वाचन आयोग का एस आई आर को लेकर स्पष्ट और कठोर निर्देश है की सभी बी एल ओ घर घर जाकर मतदाताओं को फार्म देकर उन्हें भरने में सहयोग करेंगे लेकिन बी एल ओ की मनमानी और लापरवाही कही न कही आयोग के साथ ही मतदाताओं के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है, कहीं फार्म भरने में किसी गलती के चलते मतदाता सूची से नाम कट जाने की आशंका से बहुत लोग फार्म लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, तो कुछ अपनी समझ से उसे भरने का भी प्रयास कर रहे हैं जिसमे गलती होने की भी पूरी सम्भावना बन रही है जो दूसरे चरण में एक बार उन्हें फिर परेशान कर सकती है।

बी एल ओ की इस मनमानी के बारे में ज़ब सहायक निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद रजी से वार्ता की गईं तो उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पूरी स्थिति को उपजिला निर्वाचन अधिकारी/ ए डी एम के सज्ञानं में लाने की बात बताई।