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आखिर क्यों इस महिला ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भेजे कण्डोम के पैकेट

Written by Vaarta Desk

अहमदाबाद/मुम्बई। हाल ही दिये अपने विवादित और हैरान करने वाले फैंसलों को लेकर चर्चा में आयी मुम्बई उच्चन्यायालय की महिला न्यायाधीश को अहमदाबाद की एक महिला ने कण्डोम के पैकेट भेज दिये है। महिला द्वारा न्यायाधी को भेजे गये कण्डोम के पैकेट एक दो नही बल्कि पूरे 150 पैकेट हैं। आइये ये जानने का प्रयास करते है कि आखिर इस महिला ने न्याायाधीश को कण्डोम के पैकेट भेजे क्यों।

अगर कुछ दिनो पंहले न्चायाघीशों के दिये फैसलों पर चर्चा की बात करेें या फिर उनके कारण उठे विवादो की तो सबसे बडा विवाद और चर्चा का विषय बना था मुम्बई उच्च न्यायायलय के अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा वी गनेडीवाला का वो फैसला जिसमें उन्होनें यह कहा था कि यदि 12 वर्ष की बच्ची का टाप उतारे बिना स्तन उसका स्तन छूना, बच्ची का हाथ पकड कर पैंट की चेन खोलना पास्को के तहत अपराध की श्रेणी में नही आता। ज्ञात हो कि न्यायाधीश गनेडीवाला के इस फैसले के बाद जहां पूरे देश मे ंएक अलग तरह की बहस छिड गयी थी वही कुछ लोगों ने तो इस फैसले के विरूद्व अभियान तक छेड दिया था।

गनेडीवाला के फैसले का विरोध कुछ इसी तरह से करने के लिए अहमदमाबाद की देवश्री त्रिवेदी ने पुष्पा गनेडीवाला को कण्डोम के 150 पैकेट भेज कर अपना विरोध जताया है। देवश्री का कहना है कि न्यायाधीश का मानना है कि यदि स्किन नही छुआ है तो यौन शोषण नही माना जायेगा। देवश्री ने उनके ही फैसलो की तरह इसे मानते हुए कहा कि मैने कण्डोम भेजे है इससे बिना स्किन को छुऐ ही यौन संम्बध बनाये जा सकते है यह भी यौन शोषण के दायरे मे ंनही आयेगा। देव श्री ने यह भी कहा कि मैने एक पत्र भी पुष्पा गनेडीवाला को भेजे है जिसमे उनके फैसले पर विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नही देव श्री ने यह भी मांग उठाई है कि ऐसे मानसिकता वाले न्यायाघीश को निलबिंत कर दिया जाना चाहिए।

वही इस मामले पर मुम्बई मीडिया की खबरो के मुबाबिक इस तरह का कोई पैकेट अभी उन्हे ंप्राप्त नही हुआ है लेकिन नागपुर बार एसोशिएसन का आ रहा बयान गनेडीवाला की तरफदारी करते हुए कह रहा है ये अवमानना का केस है, इस हरकत के लिए महिला के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। वही मिल रही जानकारी के अनुसार गनेडीवाला का यह विवादित फैसला उनके लिए भी गले की हडडी साबित हो सकता है बताया जाता है कि यह फैसला उनके हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बनने की राह का बडा रोडा बन सकता है, कालोजियम अपने इस सिफॅारिश को वापस लेने पर विचार कर रही है।

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