कोटेदारों के बाद अब गोदाम प्रभारियों पर सख्त हुए डीएम, कम खाधान्न देने पर दर्ज होगी प्राथमिकी

विकास कार्यों की मासिक समीक्षा में डीएम ने दिखाए कड़े तेवर

लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ डीएम का एक्शन, विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें, वरना कार्यवाही तय

गोण्डा ! सोमवार को डीएम मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें डीएम ने विकास कार्यों में पीछेे रहने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी एक्शन लिया है।

आपूर्ति विभाग की समीक्षा में डीएम ने सख्ती चेतावनी दी कि यदि कोटेदारों को गोदामों से कम गल्ला दिया जाएगा तो समबन्धित गोदाम प्रभारी के विरूद्ध 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी और डिप्टी आरएमओ को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में डीएम ने सामुदायिक शौचालय हेतु जमीन प्राप्त कर निर्माण शुरू न कराने पर डीपीआरओ का वेतन बाधित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता कतई स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि 932 सामुदायिक शौचालय की सोमवार तक सत्यापन रिपोर्ट दें। मिशन कायाकल्प के तहत कराए गए कार्यों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। मिशन कायाकल्प योजना के तहत 7321 कार्य हुए परन्तु सभी कार्यो की जिओ टैगिंग नहीं हुई, इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की।  उन्होंने डीपीआरओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि चिन्हित 1434 अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर गाभिन गोवंशों को हैंडओवर कराएं तथा उन्हें यह भी बताएं कि प्रत्येक गोवंश रखने पर 30 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। हैंडपंप रिबोर व मरम्मत की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्टीकरण तलब के आदेश दिए हैं। पंचायत भवनों के निर्माण की रिपोर्ट भी मांगी है। अमृत योजना की समीक्षा में डीएम ने कहा कि जल निगम द्वारा रोड कटिंग कर छोड़ देने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वहीं पेयजल परियोजनाएं पूरी व संचालित हो पाने पपर एक्सईएन को चार्जशीट देने के आदेश दिए हैं। भूगर्भ जल एवं नहर  विभाग की समीक्षा में गैप्स को अनिवार्य रूप से फिल कराने के आदेश दिए हैं। निवेश मित्र पोर्टल पर प्रकरण लंबित प्रकरणों की समीक्षा में डीएम ने  ड्रग इंस्पेक्टर के स्तर पर आवेदन लंबित होने पर ड्रग इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं।
नगर विकास विभाग की समीक्षा में ईओ नगर पालिका बिना सूचना के अनुपस्थित मिले। नगर पालिका के कार्यों में रूचि न लेने व बैठक से बिना सूचना गैरहाजिर रहने पर ईओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश दिए हैं।  अपशिष्ट प्रबधंन को लेकर भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ईओ द्वारा अब तक कार्यवही न करने पर उनका वेतन तब आहरित नहीं न करने के आदेश दिए हैं, जब तक कि जमीन तलाश कर रिपोर्ट नहीं दे देते। डीएम ने नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य इकाइयों की सघन सफाई चलाने के दिए गए आदेश का पालन न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी है।
सड़कों के अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा में उन्होंने आरईडी विभाग की 17 सड़कों के अनुरक्षण कार्य की जांच टीम बनाकर कराने के आदेश दिए हैं। बैठक में एक्सईएन अनुपस्थित आरईडी अनुपस्थित मिले। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते तथा 32 निर्माणाधीन कार्यों की क्वालिटी की जांच जिला टास्ट फोर्स से कराने के आदेश दिए हैं। ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना के तहत 32 सड़कों की क्वालिटी एश्योरेन्स टीम जांच कर रही है। डीएम ने इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन रिपोर्ट और अनुपालन आख्या मांगी गई है। डीएम ने अनुरक्षण कराई गई सड़कों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने के टीम गठित करने के आदेश सीडीओ को दिए हैं। डीएम ने आदेश दिए कि जांच समिति में सांसद व विधायकों को जांच के समय अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए अनुरोध कर लिया जाय तथा उन्होंने जन सामान्य से भी अपील कि यदि सड़क गड्ढामुक्त और गुणवत्ताहीन हो तो माई सड़क एप पर सड़क का अक्षांश व देशान्तर डालते हुए शिकायत करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस पर कार्यवाही के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के तीनों डिवीजन, एनएच, मण्डी, व गन्ना विभाग की संड़कों का ब्यौरा तलब किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, इसलिए सभी सम्बन्धित विभाग इसकी समुचित तैयारी कर लें तथा यह सुनिश्चित करें किक कार्य गुणवत्तापूर्ण हों। पुलों के निर्माण की समीक्षा में उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों के बैठक में प्रतिभाग ने करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए कि 20 पुलों के एप्रोच मिशन मोड में अक्टूबर तक पूर्ण कराएं।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक डाटा का सुधार नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीडी एग्रीकल्चर को 20 सितंबर तक की मोहलत दते हुए कार्य पूरा न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद की दुकानों की 100 प्रतिशत जांच हो जाए। ई-पास मशीन से विक्रय न करने वाले वालों का लाइसेंस निरस्त किया जाए तथा निष्क्रिय दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय।
निराश्रित गोवंशों की समीक्षा में दौरान डीएम ने मानक अनुरूप गोवंश संरक्षित न किए जाने पर कड़ी फटकार लगाते हुए सीवीओ को निर्देशित किया कि एसीवीओ निरीक्षण कर लें और 30 सिंतबर तक सभी पशु पालन केन्द्र सक्रिय न हुए तो सम्बन्धित एसीवीओ, बीडीओ और एडीओ पंचायत का वेतन नहीं निर्गत होगा इसके साथ ही निलंबन की भी कार्यवाही की जाय। मनकापुर में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र अभी तक पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था पैक्सफेड के अधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण कराने तथा इस सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण होने का ज्वाइंट प्रमाण पत्र देने तथा कार्य की जांच हेतु टेक्निकल टीम गठित करने के आदेश दिए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 199 अपात्र आवास लाभार्थी है। डीएम ने ऐसे लाभार्थियों से रिकवरी के आदेश के साथ ऐसे लाभार्थी जो पात्र हैं और उन्हें किस्त मिल गई है, वे 20 सितंबर तक निर्माण करा लें अन्यथा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एनआरएलएम की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। 5583 समूह गठित हुए परन्तु 1600 समूहों को ही रिवाल्विंग फंड दिया गया। आरएफ देने के लिए डीएम द्वारा टारगेट निर्धारित कर 02 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 225 का लक्ष्य के सापेक्ष  आवेदन पत्र नहीं लिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि योजना का प्रचार-प्रसार हो। निर्देश दिए कि 38 वृद्धावस्था पेंशन के अपात्रों से रिकवरी में तेजी लाई जाय तथा लाभार्थी के साथ ही पात्र होने की संस्तुति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार विधवा पेंशन की 135 लाभार्थी अपात्र पाई गईं। उनसे भी रिकवरी के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाय।  अपात्रों की पेंशन रोकी जाय तथा रिकवरी कराई जाय। लंबित आवेदनों को निस्तारित कराया जाय। वृद्धावस्था पेंशन अन्तर्गत वनटांगिया के 05 ग्रामों का सर्वे दो दिन में करा लिया जाय। दिव्यांगजन विभाग में भी 02 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, उनसे भी रिकवरी के आदेश दिए गए है। उन्होंने जिला दिव्यांगजन अधिकारी को निर्देश दिए कि दिव्यांगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराएं, उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा तथा दिव्यांगों को मतदान केन्द्र पर नहीं आना होगा। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 37 आंगनबाड़ी केन्द्र बन रहे हैं जिनमें से 20 पूर्ण, हो चुके हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुके केन्द्रों का लोकार्पण कराएं। कौशल विकास मिशन की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 4508 का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु प्रशिक्षण की स्थिति बेहद असंतोषजनक है, इसके अलावा गांधी विद्यालय में आवासीय व्यवस्था की जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। डीएम ने इस पर डीसी सहित समस्त स्टाफ का मानदेय रोकने के आदेश दिए हैं।
निर्माण कार्यों की समीक्षा में कृषि कल्याण केंद्र बेलसर के निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा रूचि नहीं लिए जाने पर धनराशि वापस लेते हुए दूसरी कार्यदायी संस्था नामित करने के आदेश दिए हैं। सदर में पैकफेड द्वारा निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय को अक्टूबर तक हैण्डओवर व ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर एक सप्ताह में हैण्डओवर कराएं। आसरा आवास माह के अन्त तक पूर्ण कराने  व 02 अक्टूबर को लोकार्पण कराने, पुलिस बैरक का कार्य 31 अक्टूबर तथा जीजीआईसी हथियागढ़, करनीपुर जल्द पूरा कराएं। 50 लाख से अधिक लागत कार्यों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि कुल 219 कार्य हैं। परन्तु उपलब्ध धन के सापेक्ष पगति संतोषतजनक नहीं हैं। डीएम ने प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि पुलिस आवास व पुलिस विभाग, अग्निशमन अधिकारी गैरहाजिर डीएम ने गैरहाजिर अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। थारू जनजाति के छात्रों के लिए आवासों का निर्माण यूपीआरएनएसएस द्वारा कराया जा रहा है, शीघ्र हैंडओवर कराने आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम घोषणा के सभी कार्य अक्टूर तक पूरे करा लिए जायं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डीएम गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने व गांव-गांव कैंप लगवाने के आदेश दिए हैं यह भी निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों का गोल्डेन कार्ड बनवाया जाय। गोल्डेन कार्ड के माध्यम से डायलिसिस कराने वाले मरीजों के सत्यापन हेतु जांच टीम गठित करने के आदेश दिए गए हैं।

बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं  के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।