गोण्डा ! सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने वाले बैंक अब जिलाधिकारी के निशाने पर आ गए हैं। डीएम ने ऐसे बैंकों से सरकारी खाते व सरकारी कर्मियों के वेतन के खाते बंद कराकर दूसरे बैंकों में स्थानांतरित कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए हैं।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अनुपस्थित पाए गए। बताया गया कि स्टेट बैंक के प्रबंधक जिला स्तरीय सलाहकार समिति की मीटिंग में नहीं आते हैं ।इसके अलावा सीडी रेसियो में भी स्टेट बैंक की स्थिति बेहद खराब पाई गई। इससे नाराज जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि भारतीय स्टेट बैंक में जो भी सरकारी खाते हैं उनको बंद कराने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भी खाते बंद करा दिया जाए। उन्होंने कहा जो भी बैंक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सहयोग नहीं करेगा, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा भी सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा।
वार्षिक ऋण योजना 2021-22 की प्रगति की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, तथा पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति खराब है जिलाधिकारी ने सभी बैंक वालों से जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं
प्राथमिकता क्षेत्र में कमजोर वर्गों को ऋण वितरण की समीक्षा के दौरान यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति खराब पाएगी जिलाधिकारी ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत कृषि फार्म क्रेडिट तथा एमएसएमई में प्रगति ना लाने वाले बैंक प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है वहीं भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर संदर्भित करने के लिए निर्देशित किया गया है
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि 34761 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनना था जिसके सापेक्ष मात्र 5304 कृषकों का केसीसी कार्ड बन सका है, जबकि 38048 केसीसी नवीनीकरण के सापेक्ष 34644 किसानों का नवीनीकरण किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान शिशु, किशोर तथा तरुण तीनों प्रकार की श्रेणियों में मात्र 13.53% की ही प्रगति पाई गई।इससे नाराज जिलाधिकारी ने बैंक प्रबंधकों को कड़ी फटकार लगाते हुए एलडीएम को निर्देशित किया है कि वह इसकी साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति से उन्हें अवगत करावे।
स्टैंड अप इंडिया योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य 219 के सापेक्ष मात्र 7 की उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देशित किया कि वह जीएम उपायुक्त उद्योग से समन्वय स्थापित कर आवेदकों को रण दिलाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2000 21 22 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पीएम एफबीवाई के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है। इसके तहत अब तक 15136 किसानों का 6236 एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल आच्छादित किया गया है। पीएम निधि योजना की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि 3460 लक्ष्य के सापेक्ष 3192 लोगों को जोड़ दिया जा चुका है तथा 296 आवेदन लंबित है जिसमें से 199 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
समिति की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंक वार ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड , प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विभिन्न सरकारी ऋण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, पीएमईजीपी केवीआइसी, पीएमईजीपी एनयूएलएम, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम, वित्तीय समावेशन, ऋण वसूली किसानों की आय, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा नाबार्ड की योजनाओ सहित अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा की तथा एलडीएम व समस्त बैंक प्रबंधको एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रगति लाएं तथा पात्रों को योजनाओं से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, लीड बैंक मैनेजर, समिति के सदस्य संजीव सिंह, बैंकों के मुख्य प्रबंधक, उपायुक्त उद्योग, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा बैंकर्स उपस्थित रहे।
