गोण्डा ! प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद-एक उत्पाद(ओडीओपी) योजना के तहत जनपद गोण्डा के लिए पूर्व में चयनित खाद्य प्रसंस्करण (दलहन)के स्थान पर अब मक्का प्रसंस्करण कर दिया गया है।
उपायुक्त उद्योग बाबूराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जनपद गोण्डा के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत पहले से निर्धारित दलहन उत्पाद/प्रसंस्करण का बदलकर मक्का प्रसंस्करण किया गया है। उन्होनें बताया कि आयुक्त जिलाधिकारी गोण्डा के माध्यम से शासन को इस आशय का अनुुरोध किया गया था कि जनपद गोण्डा में दलहन उत्पाद अपेक्षित रूप से न हो पाने के कारण ओडीओपी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। शासन द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए गोण्डा जनपद के लिए ओडीओपी स्कीम के तहत मक्का प्रसंस्करण कर दिया गया है।
उन्होने बताया कि अब एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत प्रसंस्करण कार्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ओडीओपी योजना के तहत प्रसंस्करण का कार्य बड़े पैमाने पर कराया जा सके। उन्होने बताया कि इसी योजना के दो सौ रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय भी दिया जाएगा।
लखनऊ। पूर्वात्तर रेलवे, लखनऊ मंडल क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में आज ऐशबाग रेलवे स्टेडियम में आयोजित पहला क्वार्टर फाइनल मैच इंजीनियरिंग डेयरडेविल्स व इलेक्ट्रिकल लोको वारियर्स के मध्य खेला गया। इलेक्ट्रिकल लोको वारियर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। इंजीनियरिंग डेयरडेविल्स ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 06 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाये। जिसमें मनीष झा ने 35 रन, कुलदीप यादव ने 24 रन तथा धर्म सिंह ने 19 व सुरेश भास्कर ने 16 रनों का योगदान दिया। इलेक्ट्रिकल लोको वारियर्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए मिथलेश साह ने 02 व सूरज सिंह ने 01 विकेट प्राप्त किया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी इलेक्ट्रिकल लोको वारियर्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 09 विकेट खोकर मात्र 114 रन ही बना सकी। इलेक्ट्रिकल लोको वारियर्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए विपिन वर्मा ने 16 तथा हेमराज़ काजी़ ने 15 रनां का योगदान दिया। इंजीनियरिंग डेयरडेविल्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए रोहित व रामदेव ने 03-03 विकेट एवं प्रशांत यादव, सचिन व सौरभ ने 01-01 विकेट प्राप्त किये।
इंजीनियरिंग डेयरडेविल्स ने इलेक्ट्रिकल लोको वारियर्स टीम को 43 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया।
गणतंत्र-दिवस के अगले दिन पर लिया संकल्प, लेकर रहेंगे “एमएसपी गारंटी कानून”
एमएसपी के अभाव में 7 लाख करोड़ हर साल का घाटा उठाते हैं किसान
एमएसपी-गारंटी कानून के लिए चलेगा देशव्यापी अभियान – डॉ त्रिपाठी
एमएसपी-आंदोलन में बस्तर व छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका
लखनऊ। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने को लेकर एमएसपी गारंटी मोर्चा देशभर में अभियान चलाकर किसानों को संगठित करेगा और अपनी आवाज बुलंद करेगा. किसान संगठनों की ओर से गठित एमएसपी गारंटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ राजाराम त्रिपाठी ने आज आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसानों के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा. *आगामी चुनावों को लेकर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉ त्रिपाठी ने देश के किसानों के लिए एक नारा भी जारी किया है, “एमएसपी नहीं तो वोट नहीं”*.
*’एमएसपी गारंटी-किसान मोर्चा’ अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह तथा ‘केंद्रीय कोर कमेटी’* के निर्देश पर देशभर में किसानों को जागरूक व संगठित करने में लगे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि किसान आंदोलन की समाप्ति पर केंद्र की सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वादा किया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि आज खेती जबरदस्त घाटे का सौदा बन चुकी है, और किसानों के बेटे खेती से मुंह मोड़ रहे हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल भर में लगभग दो करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दिया है। केंद्र सरकार की शांताकुमार कमेटी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार अभी केवल 6% उत्पादन ही एमएसपी पर खरीदती है बाकी 94% किसानों का उत्पादन एमएसपी से भी कम रेट पर बिकता है, जिसके कारण किसानों को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है । डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि हर साल किसानों को मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी को अलग कर दिया जाए तो भी, देश भर के किसानों को 5 लाख करोड़ का घाटा हर साल सहना पड़ रहा है. इन हालातों में खेती और किसानी कैसे बचेगी यह सोचने का विषय है.
राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करके लौटे हैं, जहां किसानों ने एमएसपी को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद वह पुनः महाराष्ट्र के विदर्भ तथा परभनी जा रहे हैं जहां किसानों की एक बड़ी बैठक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा देश के वरिष्ठ किसान नेता सरदार वीएम सिंह के मार्गदर्शन में वरिष्ठ किसान नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व में बुलाई गई है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि कोर कमेटी के निर्देश पर उन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कथा कर्नाटक राज्यों में एमएसपी गारंटी को लेकर उन्होंने दौरा किया है और हर जगह किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ने को एकजुट है. हाल में ही बस्तर के कई विकास खंडों के प्रगतिशील किसानों से चर्चा हुई है बस्तर के किसान भी अब जागरूक हो रहे हैं तथा अपने उत्पादों के के सही दाम के लिए वो भी लामबंद हो रहे हैं। इस आंदोलन में बस्तर तथा छत्तीसगढ़ की बहुत-बहुत पूर्ण भूमिका रहेगी।
‘एमएसपी गारंटी मोर्चा’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा किसान संगठनों में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त एकता है. उन्होंने कहा एक किसान इस देश की आत्मा है और वह यह दिखा कर रहेंगे कि उनकी अनदेखी कर कोई भी सरकार सत्ता में नहीं रह सकती. *डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि हालत यह है, कि किसानों को बोतलबंद पानी से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है.* इस सब के बाद भी सत्ता प्रतिष्ठानों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है.
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें एमएसपी की बात कहीं गई थी जिस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया. डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि खुद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते 2011 में गठित कमेटी की अध्यक्षता करते हुए किसानों को एमएसपी दिए जाने की वकालत की थी और 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस मुद्दे पर क्षोभ जताते हुए ट्वीट किए थे.
हालांकि सत्ता में आने के बाद एमएसपी का मुद्दा उनके लिए महत्वहीन हो गया डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा इस देश की हालत अमेरिका की तर्ज पर कृषि को पीछे रख उद्योगों को तरजीह देने जैसी हो गई है जो कम से कम भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए उपयुक्त नहीं है. उन्होंने कहा किसान संगठनों ने ठान लिया है एमएसपी को लेकर अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और सक्षम ‘एमएसपी गारंटी कानून’ हासिल किए बिना चैन नहीं लिया जाएगा.
गोण्डा। आज शुक्रवार को एनआईसी में वर्ष- 2021-22 के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के जनपद के कुल 20 मेधावी छात्र-छात्राओं को सर्वाधिक अंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। जिसमें 2 छात्र- छात्राओं को स्टेट मेरिट स्तर पर एक-एक लाख रूपये, मेडल, टेबलेट, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, एवं 18 छात्र-छात्राओं को जनपद मेरिट पर 21 हजार का चेक, टेबलेट, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर एनआईसी में जिलाधिकारी डॉ० उज्ज्वल कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने सम्मानित किया गया, एवं सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी व विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं छात्र-छात्रायें तथा उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे।
गोण्डा। यूँ तो प्रशासन के अज़ाब ग़ज़ब खेल अक्सर मीडिया की सुर्खिया बनते रहते हैं लेकिन इस बार तो जिले के एक मुख्य सरकारी विभाग ने ऐसा कारनामा किया है जो शायद ही इससे पहले कभी अंजाम दिया गया हो।
जी हाँ हम बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की जिसने ग्रामसभा में स्थित मंदिर की भूमि जिसे होलिका दहन के साथ शादी विवाह के आयोजन के लिए प्रयोग किया जाता था विभाग ने जिसे अपने भ्रस्टाचारी नीति के चलते क़ृषि कार्य के लिए पट्टा कर दिया।
प्रकरण जिले के ग्रामसभा पारासराय मियापट्टी का है, जिलाधिकारी कों प्रेषित शिकायत पत्र में ग्राम के हरिशंकर वर्मा, रामचरित्र, रामप्रताप, दशरथ, रामकरण श्यामनारायण, आशाराम, लक्ष्मीकांत, कर्ताराम आदि ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है की
बंजर गाटा संख्या 1640/2824 मियापट्टी के पास है जिसमें काली माता, मरी माता मंदिर है मंदिर की भूमि का ग्रामवासी होलिका दहन, शादी विवाह में आयोजन के लिए पूर्व से प्रयोग करते आ रहे हैं।
ग्रामवासियो का कहना है की राजस्व विभाग ने उक्त भूमि का किसी कों क़ृषि कार्य के लिए पट्टा कर दिया है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कों लिखें पत्र में अनुरोध किया है की प्रकरण की जांच कराकर उक्त पट्टे कों निरस्त किया जाये जिससे ग्रामीणों सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आ रही बाधा समाप्त हो सके।
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