नई दिल्ली। जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा के किसान पिछले 51 दिन से दिल्ली की सीमा पर नवीन कृषि कानूनों का वापस लिये जान के लिए आन्दोलनरत है वही दूसरी ओर अन्र्तराष्ट्ीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनो का समर्थन करते हए इसे किसानो के हित में बताया है।
अमेरिका के वाशिंगटन में एक पत्रकार वार्ता में आइएफएफ के संचार विभाग के निदेषक गैरी राइस ने बयान देते हुए कहा है कि जो लोग नई प्रणाली से प्रतिकूल रूप् से प्रभावित हो सकते है उनके लिए समाजिक सुरक्षा केा मजबूत करने की आवश्यकता है। हम मानते है कि नए कानून भारत मे ंकृषि सुधारो के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधितव करने की ंक्षमता रखते है।
उन्होनें कृषि कानून का समर्थन करते हुए किसानो ंको सलाह देते हुए कहा कि ये उपाय किसानो को विक्रताओं के साथ सीधे अनुबंध करने मे सक्षम करेगें साथ ही विचैतियों की भूमिका को कम करने से कार्यक्षमता बढाने के सााि ग्रमीण विकास का समर्थन करने से किसानो का अधिशेष की अधिक हिस्सेदारी मिल सकेगी। उन्होनें यह भी कहा कि निश्चित रूप् से इन सुधारों के विकास लाभ उनकी प्रभावशीलता ओर उके कार्यान्वयन के समय पर निर्भर करेगें इसलिए सुधारो के साथ साथ इन मुददो पंर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
