बुलंदशहर। आजाद अधिकार सेना द्वारा तहसील स्याना (जनपद बुलन्दशहर) के लेखपाल राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध गरीब दलित किसान की फसल की अवैध जब्ती, अनुसूचित जाति की महिला के साथ अभद्रता एवं जातिसूचक व्यवहार, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा, अनुमति से अधिक पेड़ कटान एवं राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायतों पर उच्च स्तर पर संज्ञान लिया गया है।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेन्द्र सिंह राणा द्वारा जिलाधिकारी बुलन्दशहर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को भेजी गई शिकायतों में प्रमुख रूप से निम्न बिंदु उठाए गए थे-
- ग्राम भगवानपुर, मजरा रवानी कटीरी निवासी दलित किसान दर्शन पुत्र रामचरन की स्वयं की भूमि पर उगाई गई लगभग 13 कट्टा सरसों की फसल को 17 मार्च 2023 को गलत गाटा संख्या बताते हुए जब्त किए जाने का आरोप।
- ग्राम रूखी निवासी अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती राजेश देवी के साथ जुलाई 2026 में अभद्रता, जातिसूचक टिप्पणियां एवं धमकी देने का आरोप।
- ग्राम रूखी में वन विभाग से प्राप्त अनुमति से अधिक पेड़ काटने तथा पेड़ों के मूल्य एवं राजकीय राजस्व में अनियमितता का आरोप।
- ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा, वृक्षारोपण को नुकसान पहुंचाने तथा गंगा किनारे अन्य अनियमित गतिविधियों के आरोप।
इन शिकायतों के संबंध में डीजी एंटी करप्शन, उत्तर प्रदेश तथा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा जिलाधिकारी बुलन्दशहर से जांच आख्या मांगी गई है। इसके अनुपालन में जिलाधिकारी बुलन्दशहर ने प्रकरण की जांच हेतु एडीएम एवं वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही एवं जांच के निर्देश दिए हैं।
आजाद अधिकार सेना ने कहा है कि जांच पूर्णतः निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से कराई जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि उसने पूर्व में भी जिलाधिकारी से अनुरोध किया था कि प्रकरण की जांच तहसील स्तर के बजाय उच्च स्तर अथवा स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, जिससे सभी पक्षों के साथ न्याय हो सके।
संगठन ने मांग की है कि जांच पूर्ण होने तक संबंधित तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए, शिकायतकर्ताओं एवं संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाए।
आजाद अधिकार सेना ने सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि मामले की जांच शीघ्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी कराई जाए। संगठन ने यह भी कहा है कि यदि अपेक्षित कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होता है तो वह लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आगे की वैधानिक कार्यवाही करेगा।
