बजट के अभाव में बदहाल मंगलापुरी के पार्क, आर डब्ल्यू ए ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

पश्चिमी दिल्ली ! पश्चिमी दिल्ली के मंगला पुरी वार्ड के अंतर्गत आने वाले मंगलापुरी फेस 2 के पार्क बजट के अभाव में बदहाली और दुर्दशा के हालात को झेल रहे हैं। आलम यह है कि 2 साल पहले यहां के एक पार्क में निगम द्वारा पार्क की मरम्मत के कार्य को प्रारंभ तो करवाया गया लेकिन यह कार्य अधूरे में ही छोड़ दिया गया। जिसके कारण इस पार्क में अभी भी जगह-जगह दीवार टूटी पड़ी हैं। तथा निर्माण संबंधित मलबा भी नहीं उठ पाया है।

मंगलापुरी फेस 2 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया की स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन को काफी शिकायतें भेजने के बाद लगभग दो साल पहले यहां पर एक पार्क की मरम्मत का कार्य तो चालू किया गया लेकिन यह कार्य अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। पार्क की मरम्मत कार्य में वही पुरानी ग्रिल तथा वही पुराने पत्थर लगा दिए गए हैं। अभी भी यह पार्क जगह-जगह से टूटा पड़ा है

इसके अतिरिक्त यहां और भी एक दो पार्क है जिनके हालात बहुत ही दयनीय हैं। पार्कों की दीवार कई जगह से टूटी पड़ी है जिनके कारण मवेशी पार्क के पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को करने के बाद भी अभी तक इन शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है।

इसके अतिरिक्त यही मंगलापुरी फेस 2 में 5 ऐसे अनुपयोगी जर्जर शौचालय हैं जिनका निर्माण तो यहां के निवासियों के उपयोग के लिए किया गया था लेकिन पहले से ही घरों में शौचालय की व्यवस्था होने के कारण यह शौचालय अनुपयोगी रहे और अब इनका उपयोग अतिक्रमण कर असामाजिक तत्वो द्वारा मलबा फेकने पशुपालन करने सम्बन्धी दुरुपयोग किए जाने के कारण यहां के लोगों में बहुत ही रोष है।

लोगों का कहना है की आसपास सामुदायिक सेवा के अभाव के कारण इस स्थान का उपयोग सरकारी समुदायिक केंद्र बनवाए जाने के लिए हम काफी समय से मांग कर रहे है। इसके लिए स्थानीय आरडब्ल्यूए काफी समय से प्रयास कर रही थी पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा भी दिल्ली नगर निगम को यहां सामुदायिक केंद्र बनवाए जाने हेतु पत्र लिख चुके हैं। मगर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को इस कार्य के लिए बजट नहीं दिए जाने के कारण यह कार्य अभी तक अधर में लटका हुआ है।

आर.डब्लयू ए अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया हमने इस विषय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस कार्य हेतु निगम को बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है।