वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात है एएसआई राजकुमार प्रधान
नोटिस जारी कर कुम्भकर्णी नींद में सोया नगर निगम
रायपुर (छत्तीसगढ़)। क्या देश मे पुलिस विभाग के लिए अलग कानून है, जी हाँ रायपुर राजधानी के नगर निगम जोन-3 अपने गलत कार्यों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है,शासन द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत बनाए जा रहे आवासीय व व्यवसायिक अवैध निर्माण का आखिर जिम्मेदार कौन हैं शासन द्वारा अवैध निर्माणकर्ता से राजीनामा व नियमितीकरण के नाम पर अर्थदंड के रूप में हर्जाना लेकर अवैध निर्माण को वैध तो कर दिया जाता है मगर किसी भी अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी जिन आला अधिकारीयों व कर्मचारीयों की है उन पर अवैध निर्माण के नाम पर किसी तरह की कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिलती जिनके वजह से अवैध निर्माण होता रहता है
आखिर विभाग के रहते हुए अधिकारी व कर्मचारीयो के रहते आखिर कैसे हो जाता है अवैध निर्माण आखिर अधिकारी कर्मचारी समय रहते अपने पद के अनुरूप क्यों नहीं कार्य करते जिनके वजह से पुरे छेत्र मे होता रहता है अवैध निर्माण उनपर उचित जांच कर कार्यवाही क्यों नहीं करती सरकार लापरवाही से या मिलीभगत से अवैध निर्माण ही होता है।
इसी कड़ी में वर्तमान मे राजधानी स्थित मोवा के आदर्श नगर मे रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजकुमार प्रधान द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसे नियमानुसार अवैध निर्माण के लिए तीन बार नोटिस भी निगम द्वारा जारी किया जा चुका है इसके बावजूद उक्त निर्माणकर्ता द्वारा सेंटरिंग प्लेट लगा छत ढलाई की पूरी तैयारी की जा चुकी है अगर भविष्य मे इस अवैध निर्माण पर छत ढलाई की जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा पूर्व से ही उक्त अवैध निर्माण मे नगर निगम की मिलीभगत देखने सुनने को मिल रहा है विचार करने योग्य बात यह है की अभी उक्त निर्माण का राजीनामा किया भी जाता है तो जितना निर्माण हो चूका है उसमे ही राजीनामा की कार्यवाही या प्रक्रिया की जायगी और पुलिस कर्मचारी राजकुमार प्रधान द्वारा अगर छत ढलाई की जाती है तो वह पूरी तरहा से अवैध रूप से ही की जानी है बिना निगम के मिलीभगत के यहाँ छत ढलाई मुमकिन नहीं है।
